राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 फरवरी, 2021 को विधानसभा में बजट 2021-22 प्रस्तुत किया। यहां हम आपके लिए बजट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बिंदुवार प्रस्तुत कर रहे हैं। विश्वास है कि ये राजस्थान की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगी।
राजस्थान बजट 2021-22 महत्वपूर्ण बिंदु
- बजट 2021-22 राजस्थान का पहला पेपरलैस बजट है। इस बार का केन्द्रीय बजट भी पेपरलैस ही रहा था। इसके तहत बजट की सॉफ्ट कॉपियां उपलब्ध कराई गईं। हार्ड कॉपी यानी प्रिंट कॉपी नहीं दी गई।
- मुख्यमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल का शेर पढ़ा-
- पलट देते हैं हम मौजे-हवादिस अपनी जुर्रत से,
- कि हमने आंधियों से भी चिराग अक्सर जलाये हैं।
- मुख्यमंत्री ने बजट में 'विशेष कोविड पैकेज' की घोषणा की गई है। इसके तहत पूर्व में 33 लाख असहाय व निराश्रित परिवारों को सहायता की अंतिम किस्त के रूप में एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दो बार में देने की घोषणा की गई है।
- शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए 'इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना' शुरू करने की घोषणा। योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- बजट में 'मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना' का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में 10 हजार नए उद्यमियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की गई है।
- स्टार्टअप्स के लिए प्रोजेक्ट अप्रेजल के आधार पर 5 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप सहायता राशि देने की घोषणा।
- स्कूलों छात्रों के लिए 'बैक टू स्कूल' कार्यक्रम की घोषणा की गई है ताकि विद्यार्थी कक्षा के प्रति सहज अनुभव करें।
- राजकीय स्कूलों के कक्षा 8 तक के छात्रों को नि:शुल्क स्कूल यूनिफॉर्म और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पूरक पाठ्य-पुस्तकें नि:शुल्क देने की घोषणा की गई है। इन पर 470 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में सहरिया व कथौड़ी जनजाति व राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिन के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा।
- मुख्यमंत्री ने संस्कृति की उक्ति 'उद्यमेन हि सिद्धयन्ति, कार्याणि न मनोरथै:' को उद्घृत किया। इसका अर्थ है- कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, मन में सोचने से नहीं।
- चिकित्सा क्षेत्र के लिए 'राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हैल्थ' लागू करने की घोषणा। इस मॉडल को प्रभावी करने के लिए 'राइट टू राइट बिल' लाया जाएगा।
- राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा के लिए नि:शुल्क व 50 प्रतिशत बीमा प्रीमियम (लगभग 850 रुपए वार्षिक खर्च पर) उपलब्ध कराने की घोषणा।
- प्रत्येक जिला मुख्यालय में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। अभी प्रदेश में 8 जिलों में नर्सिंग कॉलेज हैं। इसके प्रथम चरण में बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली व सीकर जिले शामिल हैं।
- सभी 7 संभाग मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से 'पब्लिक हैल्थ कॉलेज' की स्थापना की घोषणा।
- मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना के तहत जांचों की संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 से 61, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 37 से 95, उपजिला अस्पताल में 56 से 109 एवं जिला अस्पताल में 56 से बढ़ाकर 133 करने की घोषणा।
- महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा में 71 करोड़ की लागत से 205 बेड, आरबीएम अस्पताल, भरतपुर में 87 करोड़ की लागत से 250 बेड और श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय सीकर में 90 करोड़ की लागत से 300 बेड क्षमता के नवीन चिकित्सालय भवनों के निर्माण की घोषणा।
- पाली (380 बेड), चूरू (370 बेड) और बाड़मेर में 360 बेड क्षमता के चिकित्सालय भवनों का निर्माण करवाया जाएगा।
- जोधपुर के मथुरादास माथुर चिकित्सालय में 17 करोड़ की लागत से नवीन डायग्नोस्टिक विंग का निर्माण किया जाएगा।
- गणगौरी बाजार अस्पताल, जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- अजमेर मेडिकल कॉलेज को कायड़ में स्थानांतरित किया जाएगा और जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय का विस्तार किया जाएगा। खर्च लगभग 200 करोड़ रुपए।
- 30 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा। 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत करने की घोषणा।
- दौसा के बैजूपाड़ा और सीकर के रानोली में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे।
- मथानिया सामुदायिक केंद्र को सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाएगा। जयपुर के सांगानेर में नया सेटेलाइट अस्पताल बनाया जाएगा।
- जयपुर के शाहपुरा और सीकर के फतेहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप-जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।
- 10 शहरों में नवीन ट्रोमा सेन्टर खोले जाएंगे। कोटा में 150 बेड क्षमता का नवीन जिला चिकित्सालय की स्थापना होगी। जोधपुर के मण्डोर अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाएगा। राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में कुल 1000 बेड्स की वृद्धि क ीजाएगी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 11 हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उप स्वास्थ्य केंद्रों को हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें 12 प्रकार की विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए 11 हजार से अधिक कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स की भर्ती जाएगी।
- एक हजार आयुर्वेद औषधालयों को हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा।
- अजमेर में 'राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र' की स्थपाना की जाएगी।
- हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक कोष से एक-एक मॉडल सीएचसी बनाई जाएगी।
- जोधपुर में मेडिकल कॉलेज गठिया रोग के लिए इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी विभाग और बच्चों के पीडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग की स्थापना की जाएगी। उदयपुर में मेडिकल कॉलेज में 650 बेड क्षमता के नवीन पीजी छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।
- अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर व उदयपुर मेडिकल कॉलेज में नवीन आईसीयू और एनआईसीयू विकसित होंगे।
- वायरस जनित बीमारियों मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, डिप्थीरिया, दिमागी बुखार, स्वाइन फ्लू, कोविड आदि की जांच, उपचार एवं रिसर्च के लिए जयपुर में 'इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वाइरोलॉजी' की स्थापना की घोषणा। साथ ही जयपुर में ही 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्तर के 'इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी' की स्थापना की जाएगी।
- जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में 'उम्मेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेटरनिटी एंड नियोनेटोलॉजी' की स्थापना की घोषणा।
- जोधपुर में ही 'रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट' की स्थापना की जाएगी।
- जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा व सीकर में आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी के एकीकृत महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा। उदयपुर एवं जोधपुर में 'योग एंड नेचुरोपैथी' के कॉलेज खोले जाएंगे।
- जोधपुर स्थित डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 'इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म' बनाया जाएगा। इससे आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- मिलावट के खिलाफ 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान को मजबूत करने के लिए 'डायरेक्टोरेट ऑफ फूड सेफ्टी' बनाने की घोषणा।
- सिलिकोसिस बीमारी के लिए 'सिलिकोसिस प्रीवेंशन एंड रिसर्च' के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- 'जीवन रक्षक योजना' की घोषणा। इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5 हजार रुपए एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। साथ ही घायल व्यक्ति का तत्काल नि:शुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाएगा।
- सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया।
- प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में फ्री वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- अगले दो वर्षों में अंग्रेजी माध्यम के 1 हजार 200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शुरू होंगे।
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्तमान में चल रहे 'शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ' को अपग्रेड कर 'शांति एवं अहिंसा निदेशालय' की स्थापना की घोषणा।
- गांधीजी के विचारों एवं मूल्यों के प्रसार हेतु 'सर्वोदय विचार परीक्षा' का आयोजन किया जाएगा।
- जयपुर के सेंट्रल पार्क में महात्मा गांधी संस्थान तथा गांधी दर्शन म्यूजियम बनाए जाएंगे। 100 करोड़ खर्च होंगे। यहीं पर 'महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज' स्थापित किया जाएगा।
- मूक बधिरों के लिए गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, माता का थान, जोधपुर और पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर में विशेष योग्यजन छात्रों के लिए दो नए कॉलेज बनेंगे।
- राजा रामदेव पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर को अंग्रेजी माध्यम में बदला जाएगा।
- तकनीकी शिक्षा के लिए जोधपुर में 'फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी' की स्थापना की जाएगी।
- जयपुर में 'राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग' की डीम्ड यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी।
- हाल ही दिंवगत हुए राजनेताओं के नाम पर कॉलेजों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इनमें किरण माहेश्वरी (कुंवारिया-राजसमंद), गजेन्द्र सिंह शक्तावत (भीण्डर-उदयपुर), मास्टर भंवरलाल (सुजानगढ़-चूरू) और कैलाश त्रिवेदी (गंगापुर-भीलवाड़ा) के नाम पर कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है।
- कौशल विकास के लिए परबतसर (नागौर), समदड़ी (बाड़मेर), बौंली (सवाई माधोपुर) और भोपालगढ़ (जोधपुर) में आईआईटी खोले जाएंगे।
- बांसवाड़ा में 25 करोड़ की लागत से वेद विद्यापीठ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।
- युवाओं को नवीन आईटी टेक्नोलॉजी की जानकारी कराने के लिए जयपुर में 'राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी' की स्थापना की घोषणा।
- अनुभवी विषय विशेषज्ञों की गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवाएं लेने के लिए 'विद्या संबल योजना' लागू की जाएगी।
- 1500 राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6-12 के विद्यार्थियों के लिए 'साइंस एंड स्पेस क्लब' खोले जाएंगे। इनमें नासा का सहयोग लिया जाएगा।
- सरकार की योजनाओं के प्रचार के लिए 'राजीव गांधी युवा कोर' का गठन का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत 2500 'राजीव गांधी युवा मित्रों' का चयन किया जाएगा। साथ ही गांवों में लगभग 50 हजार महिला एवं पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलेंटियर भी बनाए जाएंगे।
- एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, मंत्रालयिक कर्मचारी आदि) के स्थान पर 'समान पात्रता परीक्षा' (Common Eligibility Test) लागू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए वन टाइम वेरीफिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा।
- प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा की घोषणा।
- मुख्यमंत्री ने बजट में 50 हजार से अधिक पदों पर भर्तियों की घोषणा की भी की। इनमें सर्वाधिक 19000 भर्तियां शिक्षा क्षेत्र की हैं।
- राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए 'मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना' शुरू करने की घोषणा।
- जयपुर के एसएमएस स्टेडियम एवं जोधपुर के अमृतलाल गहलोत स्टेडियम में रेजीडेंशियल स्पोट्र्स स्कूल बनाए जाएंगे।
- जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 'हाई परफॉरमेंस ट्रेनिंग एंड रीहेबिलीटेशन सेंटर' की स्थापना की घोषणा की गई है।
- डूंगरपुर में आर्चरी (तीरंदाजी) एकेडमी और जैसलमेर में हैण्डबॉल एकेडेमी शुरू होगी।
- जयपुर के यूथ हॉस्टल को 'यूथ एक्सीलेंस सेंटर' के रूप में विकसित किया जाएगा।
- कृषि क्षेत्र के लिए आगामी वर्ष से 'कृषि बजट' की शुरुआत करने की घोषणा की गई है।
- आगामी तीन वर्ष के लिए 'मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना' लागू करने की घोषणा। इसके तहत किसानों को विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जाएंगे।
- अगले तीन वर्षों में राज्य में प्रत्येक जिले में 'मिनी फूड पार्क' स्थापित करने की घोषणा। आगामी वर्ष में पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सवाई माधोपुर, करौली, बीकानेर और दौसा जिले में 200 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे।
- जोधपुर के मथानिया में 100 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी।
- जोधपुर के आंगणवा में 60 करोड़ की लागत से 'ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी' स्थापित की जाएगी।
- किसानों के लिए 'कृषि विद्युत वितरण कम्पनी' बनाने की घोषणा।
- बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विद्यालय एवं श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
- जयपुर के बस्सी में डेयरी व खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा।
- 108 एंबुलेंस की तर्ज पर पशुओं के लिए '102-मोबाइल वेटेनरी सेवा' शुरू करने की घोषणा।
- जयपुर के जोबनेर में पशु विज्ञान केन्द्र खोलने की घोषणा।
- नागौर के नावां में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोलने की घोषणा।
- प्रत्येक पशु चिकित्सालय में 'राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी' का गठन किया जाएगा।
- पंजीकृत गोशालाओं के लिए विद्युत की घरेलू दर की आधी राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
- प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष 'राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह' का आयोजन किया जाएगा।
- वर्ष 2021-22 में प्रथम चरण में 64 उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी।
- अलवर में नई 'ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप' की घोषणा। इसमें खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा व टपूकड़ा का क्षेत्र शामिल होगा।
- इसमें जोधपुर-कांकाणी-रोहट-पाली-मारवाड़ क्षेत्र में 'मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर' बनाने की घोषणा। इसका विकास रीको करेगा।
- जयपुर में फिनटेक पार्क (फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्क) स्थापित करना की घोषणा।
- जोधपुर में 'बायोटेक फार्मा बिजनेस इनक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर' स्थापित करने की घोषणा।
- दस्तकारों एवं बुनकरों के लिए दिल्ली हाट की तज पर 'जयपुर हाट' विकसित किया जाएगा। साथ ही आधुनिक म्यूजियम की भी स्थापना की जाएगी।
- गांवों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 'रूरल आई-स्टार्ट' कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।
- एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' लागू करने की घोषणा। इसमें कक्षा 11 एवं 12 में अकेडमिक कोर्सेस और कॉलेज के अंतिम दो वर्षों में रोजगार के लिए प्रोफेशनल कोचिंग संस्थानों के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी। इस योजना में प्रतिवर्ष 5-5 हजार छात्र-छात्राएं लाभांवित होंगे। योजना व्यय 25 करोड़ रुपए।
- एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय सुविधा हेतु 'अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना' लागू होगी। पांच हजार छात्र लाभांवित होंगे।
- अनुसूचित क्षेत्रों में 8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे।
- अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 8 बालक छात्रावास, 3 राजकीय आवासीय विद्यालय तथा सीकर, चौहटन (बाड़मेर) व पहाड़ी (भरतपुर) में अल्पसंंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। तीन संभाग मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर एवं कोटा संभाग पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास खोले जाएंगे।
- एससी, एसटी, ओबीसी एवं माइनोरिटी के विकास हेतु प्रत्येक वर्ग के लिए 100 करोड़ रुपए का 'विकास कोष' गठित किया जाएगा।
- ट्रांसजेंडर्स के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि से 'उत्थान कोष' बनाया जाएगा।
- विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु समुदाय यथा गाडिय़ा लुहार, बंजारा, सांसी, बावरी, भाट, नट तथा मदारी, सपेरा, बहरुपिये इत्यादि के उत्थान के लिए Denotified Tribes (DNT) Policy लाई जाएगी। इसमें पारम्परिक कला एवं उद्यम हेतु डीएनटी रिसर्च एंड प्रीजरवेंशन सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित है।
- कॉलेज व कार्यस्थल पर जाने वाले दिव्यांग युवाओं को दो हजार स्कूटी दी जाएगी।
- बच्चों में नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए 'नेहरू बाल संरक्षण कोष' के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर एवं उदयपुर संभाग मुख्यालय पर 'समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र' स्थापित किए जाएंगे।
- अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए जिला मुख्यालयों पर 'गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर' का संचालन शुरू होगा।
- 25 हजार आंगनबाडिय़ों को चरणबद्ध रूप से 'नंद घर योजना' में शामिल करने की घोषणा।
- सभी महिलाओं को मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध करवाया जाएगा।
- महिलाओं की समस्याओं का समाधान एवं काउंसलिंग के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर 'इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र' स्थापित किए जाएंगे।
- जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 'मां-बाड़ी केन्द्र' स्थापित किए जाने की घोषणा।
- 45 हजार जनजाति परिवारों के लिए 150 'वन-धन केन्द्र' स्थापित होंगे। इनमें जनजाति उपयोजना, सहरिया व माडा क्षेत्र में संगृहीत लघु वन उपजों की मार्केटिंग की जाएगी।
- सिरोही के गांव भूला में 'लीलूडी बडली शहीद स्मारक' का कार्य पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2021 से 2026 तक की अवधि के लिए 'नवीन राज्य सड़क नीति-2021' लाई जाएगी।
- विधानसभा के पास ही विधायकों के लिए आवास निर्मित करने के लिए 'कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब, जयपुर' बनाने का प्रस्ताव।
- जयपुर शहर के 7 प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल मुक्त किए जाने की घोषणा।
- जयपुर के आगरा रोड पर लगभग 113 हेक्टेयर भूमि पर 'सिल्वन पार्क' विकसित किया जाएगा।
- जोधपुर शहर में आधुनिक ऑडिटोरियम एवं कल्चरल सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा।
- ग्रामीण बस सेवा पुन: प्रारंभ होगी।
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 हजार 700 करोड़ रुपए की लागत की 12 नवीन पेयजल परियोजनाएं शुरू होंगी।
- चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण पर 948 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिलों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना' पर कार्य जारी रहेगा। इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की गई है।
- राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर 465 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए 'राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना' में लगभग 378 करोड़ रुपए की लागत से 49 किलोमीटर में इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर आदि का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा।
- करौली जिले की भद्रावती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 30 करोड़ के कार्य कराए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने बजट में 'ऊर्जा नीति : 2021-2050' जल्द जारी किए जाने की घोषणा की।
- जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर तथा जोधपुर में अक्षय ऊर्जा की नई परियोजनाओं के लिए 6.3 गीगावाट प्रसारण क्षमता का 'ग्रीन कॉरिडोर' विकसित किया जाएगा।
- जनजाति क्षेत्रों में 'सामुदायिक वन अधिकार पट्टे' उपलब्ध कराने के लिए अप्रेल-जुलाई 2021 में अभियान चलेगा। इसके बाद विश्व जनजाति दिवस 9 अगस्त, 2021 को ये पट्टे वितरित होंगे।
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को 'वेटलैंड बड्र्स हेबिटाट कन्जरवेशन सेंटर' के रूप में विकसित किया जाएगा।
- केवलादेव में चम्बल का पानी के लिए 570 करोड़ रुपए की योजना की डीपीआर तैयार की जाएगी।
- चूरू के तालछापर अभयारण्य में 'वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र' स्थापित किया जाएगा।
- जोधपुर में 'पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन' स्थापित किया जाएगा। इसमें वॉकिंग ट्रैक, योगापार्क, हर्बल गार्डन आदि होंगे।
- तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा आदि के पौधे उपलब्ध कराने के लिए 'घर-घर औषधि योजना' शुरू की जाएगी।
- जिन शहरों में सीवरेज सुविधा नहीं है, वहां पर दो वर्षों में फिकल स्लग ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) स्थापित किए जाएंगे।
- 'शेखावाटी पर्यटन सर्किट' विकसित किया जाएगा। इसमें लोहार्गल, शाकम्भरी माता मंदिर, हर्षनाथ पहाड़ी, जीणमाता मंदिर, नवलगढ़, डूंडलोद, मंडावा, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़ शेखावाटी, महनसर, अलसीसर, मलसीसर एवं खेतड़ी शामिल होंगे।
- गोडवाड पर्यटन सर्किट विकसित होगा, जिसमें पाली का रणकपुर क्षेत्र, सोनाणा खेतलियाजी मंदिर, जवाई क्षेत्र व बाली दुर्ग, जालौर का सुंधा माता व जालौर दुर्ग, बाड़मेर का आसोतरा, सिरोही का अर्बुदा धाम, अधर देवी, अचलगढ़, मारकुण्डेश्वर धाम, अम्बेश्वर जी एवं भेरूतारक धाम आदि शामिल होंगे।
- धार्मिक पर्यटन सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्पलैक्स' बनाया जाएगा। यह मूलसागर एवं अमर सागर सम रोड पर 3500 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा। इसी कॉम्पलैक्स में 'राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट' की स्थापना की जाएगी।
- डे टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म व एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 'वायबिलिटी गेप फंडिंग' योजना लाई जाएगी। इसके अंतर्गत छोटे पर्यटन स्थलों को जोडऩे के लिए लग्जरी टूरिस्ट वाहनों का संचालन किया जाएगा।
- 15 करोड़ रुपए से 'कलाकार कल्याण कोष' स्थापित होगा।
- राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने और प्रदेश को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने के लिए 'फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति' लागू की जाएगी। इसके तहत राजस्थानी फिल्मों के लिए 25 लाख रुपए तक का इंसेटिव, एसजीएसटी में पूरी छूट, फिल्म सिटी निर्माण हेतु वायबिलिटी गैप फंडिग देने के अलावा सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया जाएगा।
- प्रदेश के कलाकारों को मंच देने के लिए सभी जिलों में राजस्थान दिवस 30 मार्च पर 'राजस्थान उत्सवÓ का आयोजन किया जाएगा।
- अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए प्रदेश के 10 हजार प्रतिभाशाली युवाओं, कलाकारों एवं साहसिक खिलाडिय़ों के लिए 'नेहरू यूथ कलचरल एक्सपोजर प्रोग्राम' चलाया जाएगा।
- आगामी वर्ष में, कुचामन (नागौर), बामनवास (सवाई माधोपुर) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय बनाया जाएंगे।
- बानसूर (अलवर), तारानगर (चूरू), लोहावट (जोधपुर), नदबई (भरतपुर) व आसपुर (डूंगरपुर) में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे।
- बगरू (जयपुर) में सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय खोले जाएंगे।
- मौजमाबाद (दूदू), रेनवाल मांझी (जयपुर), नोहर (हनुमानगढ़) चौरासी, ओबरी (डूंगरपुर), कल्याणपुर-खैरवाड़ा (उदयपुर) तथा रिफाइनरी पचपदरा (बाड़मेर) में नए पुलिस थाने खोले जाएंगे।
- राजसमंद की बार (भीम-देवगढ़) और जयपुर की भाब्रू (विराटनगर) की पुलिस चौकियों को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जाएगा।
- मालाखेड़ा-अलवर ग्रामीण, साड़ास (बेगूं)- चित्तौडगढ़़, गांधीनगर (किशनगढ़)- अजमेर थाने को सीआई स्तर थाने में क्रमोन्त किया जायेगा। इसके अलावा प्रदेश में 25 नवीन पुलिस चौकियां स्थापित की जाएंगी।
- चूरू के राजगढ़ में एसओजी तथा बीकानेर-भरतपुर में एटीएस चौकियां बनाई जाएंगी।
- जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा, एसएमएस हॉस्पीटल, जयपुर तथा जयपुर-अजमेर हाइवे पर अपराधों के नियंत्रण हेतु जयपुर कमिश्नरेट में तीन नए थाने बनाए जाएंगे।
- जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट में संचार प्रणाली के लिए एपीसीओ फेज द्वितीय डिजिटल रेडियो ट्रंकिंग सिस्सटम स्थापित किया जाएगा।
- राजस्थान पुलिस हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को 'राजस्थान पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा।
- वैर (भरतपुर), डूंगरगढ़ (बीकानेर), नैनवा (बूंदी), सरदारशहर (चूरू), अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर), नीमकाथाना (सीकर), जालोर, गंगापुरसिटी (सवाई माधोपुर), सिरोही, नसीराबाद (अजमेर), कठूमर (अलवर), लाडनूं (नागौर) व सादुलशहर (श्रीगंगागनर) में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोले जाएंगे।
- अलवर के थानागाजी व नागौर के कुचामन सिटी में कैम्प कोर्ट खोले जाएंगे।
- बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा व जोधपुर में वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाएंगे।
- गोगुन्दा (उदयपुर), बालेसर (जोधपुर), पीलीबंगा व रावतसर (हनुमानगढ़), दौसा (दौसा), थानागाजी व मुण्डावर (अलवर), छबड़ा-बारां, खाजूवाला (बीकानेर) व हिण्डौरी (बूंदी) में 'वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे।
- श्रीमाधोपुर (सीकर), टोंक, चूरू, जैसलमेर, झुंझुनूं, सोजत, सुमेरपुर (पाली) व निवाई (टोंक) में 'अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय' खोले जाएंगे।
- गंगापुर (भीलवाड़ा), नोखा (बीकानेर), संगरिया (हनुमानगढ़) व लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में 'सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय' खोले जाएंगे।
- पाली, राजसमंद व अलवर में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोले जाएंगे।
- सरकारी योजनाएं आमजन तक पहुंचे इसके लिए 'सोशल एंड परफॉरमेंस ऑडिट अथॉरिटी' का गठन किया जाएगा।
- 1 मई, 2021 से 'प्रशासन गांवों के संग' तथा 2 अक्टूबर, 2021 से 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान चलाए जाएंगे।
- कर्मचारियों के कल्याण के लिए 3 हजार करोड़ के 'कार्मिक कल्याण कोष' के गठन की घोषणा।
- वकीलों के कल्याण के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि।
- विधायकों, पूर्व विधायकों, सरकारी, निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के लिए कैशलेस इलाज की 'राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम' लागू करने की घोषणा।
- सामाजिक सरोकारों से जुड़ी संस्थाओं के लिए 'सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना' की घोषणा।
- जयपुर में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस' स्थापित किया जाएगा।
- पंजीयन के लिए 'एनीव्हेयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन' प्रणाली लागू करने की घोषणा।
- वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए 'ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम-2021' लागू होगी। यह योजना 31 मार्च, 2021 तक रहेगी।
- परिवारों में नशामुक्ति, पुनर्वास आदि के लिए 100 करोड़ रुपए के 'नवजीवन कोष' के गठन की घोषणा।
- मद्यसंयम हेतु 'स्व. श्री गुरुशरण छाबड़ा जन जागरुकता अभियान' चला जाएगा।
- वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान इस प्रकार हैं-
- राजस्व प्राप्तियां - 1 लाख 84 हजार 330 करोड़ 13 लाख रुपए
- राजस्व व्यय - 2 लाख 8 हजार 80 करोड़ 17 लाख रुपए
- राजस्व घाटा - 23 हजार 750 करोड़ 4 लाख रुपए
- पूंजी खाते में प्राप्तियां - 66 हजार 501 करोड़ 90 लाख रुपए
- पूंजी खाते में व्यय - 42 हजार 667 करोड़ 16 लाख रुपए
- पूंजी खाते में आधिक्य - 23 हजार 834 करोड़ 74 लाख रुपए
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस शेर के साथ बजट भाषण का समापन किया-
- निगाहों में मंजिल थी
- गिरे और गिरकर संभलते रहे,
- हवाओं ने बहुत कोशिश की
- मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे।
